उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव करने के लिए अब नहीं लगाने होंगे तहसीलों के चक्कर

इससे पहले कृषि भूमि को लेकर तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी महीनों बाद भी फैसला नहीं ले पाते थे और लम्बे समय बाद भी ऐसे हजारों मामले लंबित पड़े हैं। ऐसे में अब अधिसूचना जारी होने के बाद एसडीएम को 45 दिन के अन्दर फैसला लेना होगा। साथ ही सभी लंबित मामलों को भी 45 दिनों के अन्दर निपटाना भी होगा। इस फैसले से यह होंगे लाभ ♦ प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकेगा। ♦ 45 दिन के अन्दर कृषि भूमि के उपयोग को लेकर फैसला आने से किसान, निवेशक और आम लोगों को राहत मिलेगी। ♦ यदि अधिकारी आवेदन निरस्त करता है तो उस मामले पर लिखित कारण भी स्पष्ट करना होगा, इससे पारदर्शिता रहेगी। ♦ उद्योगों के लिए जमीन मिलने को लेकर तय समय सीमा में कार्यवाही हो सकेगी। ♦ कृषि भूमि के उपयोग पर लोगों को बैंक और वित्तीय संस्थाओं से आसानी से लोन मिल सकेगा।