Kapil945

  बिहार में 2021 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव आयोग के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। संभावना जताई जा  रही है कि मार्च से मई के बीच पंचायत चुनाव हो। सूत्राें का कहना है कि आयोग विचार कर रहा है कि पंचायत चुनाव अधिकतम नौ चरणों में हो। अनुमंडल मुख्यालय में पंचायत आम चुनाव 2021 की मतगणना करायी जाएगी। चुनाव के दौरान जिलों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर रविवार को जारी विज्ञप्ति में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया।  बिहार पंचायतीराज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के तहत आयोग ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 एवं आम निर्वाचन के पश्चात पंचायतों में कतिपय कारणों से होने वाले रिक्त पदों के उप चुनाव को लेकर यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है।  एक अन्य निर्देश में आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि सभी जि...

  किसान बिल के खिलाफ दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो यूपी में इसके समर्थन में समाजवादी पार्टी आज प्रदेश भर में किसान यात्राओं का आयोजन कर रही है। पुलिस ने प्रदेशभर में सपा नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया है, वहीं कई पूर्व मंत्रियों समेत सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे। करीब चार घंटे बाद अखिलेश को रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह अपने आवास लौट गए। वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, गोरखपुर, मेरठ सहित कई जिलों में सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। कन्नौज में किसान यात्रा निकालने की जिद पर अड़ेे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहां भी कई नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया है। 

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान आन्दोलन के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने सभी जिलों के प्रशासन को संवाद बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में सड़कों पर जाम न लगने पाए। मुख्यमंत्री योगी ने नोएडा, गाजियाबाद क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश रविवार को उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने  औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त आलोक टंडन को सभी जिलों में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग करके कामगार व श्रमिकों को रोजगार देने की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

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 कंगना का घर टूटा तो चूहे,बिल्लियां बिलबिलाने लगे.. मजदूर जब सड़क पर चल रहा था बिना चप्पल के तब किसी के रोने की आवाज़ आयी थी क्या? Dalal Media tab kahan thi? इस खबर को टीवी पे देखकर कंगना भी सोच रही होगी क्या बे जिंदगी है लोगो की किससे पूछता है भारत केवल अर्णब से बाकी सब का क्या ?

इससे पहले कृषि भूमि को लेकर तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी महीनों बाद भी फैसला नहीं ले पाते थे और लम्बे समय बाद भी ऐसे हजारों मामले लंबित पड़े हैं। ऐसे में अब अधिसूचना जारी होने के बाद एसडीएम को 45 दिन के अन्दर फैसला लेना होगा। साथ ही सभी लंबित मामलों को भी 45 दिनों के अन्दर निपटाना भी होगा। इस फैसले से यह होंगे लाभ ♦ प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकेगा। ♦ 45 दिन के अन्दर कृषि भूमि के उपयोग को लेकर फैसला आने से किसान, निवेशक और आम लोगों को राहत मिलेगी। ♦ यदि अधिकारी आवेदन निरस्त करता है तो उस मामले पर लिखित कारण भी स्पष्ट करना होगा, इससे पारदर्शिता रहेगी। ♦ उद्योगों के लिए जमीन मिलने को लेकर तय समय सीमा में कार्यवाही हो सकेगी। ♦ कृषि भूमि के उपयोग पर लोगों को बैंक और वित्तीय संस्थाओं से आसानी से लोन मिल सकेगा।