पंचायत चुनाव 2021 : क्या नौ चरणों में होगा ग्राम प्रधान का इलेक्शन ? जानिए चुनाव आयोग की तैयारी

 बिहार में 2021 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव आयोग के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। संभावना जताई जा  रही है कि मार्च से मई के बीच पंचायत चुनाव हो। सूत्राें का कहना है कि आयोग विचार कर रहा है कि पंचायत चुनाव अधिकतम नौ चरणों में हो। अनुमंडल मुख्यालय में पंचायत आम चुनाव 2021 की मतगणना करायी जाएगी। चुनाव के दौरान जिलों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर रविवार को जारी विज्ञप्ति में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया। 

बिहार पंचायतीराज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के तहत आयोग ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 एवं आम निर्वाचन के पश्चात पंचायतों में कतिपय कारणों से होने वाले रिक्त पदों के उप चुनाव को लेकर यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है।  एक अन्य निर्देश में आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को वर्ष 2021 में मार्च-मई के बीच त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों का आम चुनाव कराए जाने की संभावना है। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या विधानसभा चुनाव के मतदान केंद्रों की तुलना में अधिक हो जाती है। जिससे मतदानकर्मियों एवं सुरक्षा बलों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। आयोग ने कहा कि पंचायत चुनाव केंद्रीय अर्द्वसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति को लेकर सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सभी जिलों को इसकी सूचना दी जाएगी। 

मतगणना अनुमंडल मुख्यालय में कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए बड़े हॉल में कराया जाना है। अनुमंडल मुख्यालय में बज्रगृह के लिए भवन चिन्हित कर इसकी सुरक्षा अर्द्वसैनिक बल/ जिला बल द्वारा की जानी है। आयोग के सचिव ने निर्देश दिया कि सभी डीएम अपने जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ विमर्श करने के बाद उनके जिले में कितने चरण में पंचायत चुनाव हो, इसका प्रस्ताव बनाकर भेजें। आयोग के अनुसार अधिकतम नौ चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। आयोग ने इसके लिए चरणवार प्रखंडों का विवरण अधिकतम दो सप्ताह में मांगा है। ताकि चुनाव कराये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचार के लिए भेजा जाएगा।